जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे – मंत्री दयालदास बघेल

धान खरीदी की तैयारियों से लेकर सड़क, पेयजल और आवास योजनाओं की हुई समीक्षा
गरियाबंद 13 नवंबर 2026/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक रोहित साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, डीएफओ मयंक पांडे, वरिष्ठ नागरिक अनिल चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के जिलाअधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पिछली समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण की समीक्षा करते हुए लंबित एवं अद्यतन प्रकरणों की जानकारी ली गई। प्रभारी मंत्री बघेल ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर विशेष फोकस –
मंत्री बघेल ने बैठक में ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए लखपति दीदी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, गांवों में शिविर आयोजित करने और अधिक से अधिक महिलाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पात्र महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत मानव दिवस लक्ष्य एवं उपलब्धि की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त कक्ष, नाली, शौचालय, मुक्तिधाम, तालाब गहरीकरण, मत्स्य पालन और आवास से जुड़े कार्यों की स्थिति जानी। अप्रारंभ सोक पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं मुक्तिधाम निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कर पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्ष 2016-26 के लंबित आवासों को पूरा कराने तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ कर प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराने को कहा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ समय पर मिले।
अवैध रेत खनन और गुणवत्ताहीन निर्माण पर होगी सख्ती –
खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री बघेल ने अवैध रेत भंडारण, अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी ली। सुरसाबांधा में स्वीकृत भूमि से अधिक क्षेत्र में रेत भंडारण की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध रूप से रेत परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाने को कहा। लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने समय-सीमा के बाद भी निर्माण कार्य अधूरे रखने वाले ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाने और आवश्यकतानुसार ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उसरीजोर – कमारपारा-गोलामाल सड़क की गुणवत्ता संबंधी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने तथा सड़कों की जांच के लिए समिति गठित करने को कहा। स्वीकृत सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिल सके।
पेयजल, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान –
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में घरेलू नल कनेक्शन, अपूर्ण कार्यों तथा पानी विहीन गांवों की जानकारी ली गई। ऐसे गांवों में पानी की टंकी निर्माण और जल स्रोत उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। अपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा गया। जल संसाधन विभाग को रसेला सिंचाई योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को दर्रीपारा, आमामोरा जैसे दुर्गम एवं वनांचल क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, मातृ वंदना योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तथा नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की समीक्षा की गई।
धान खरीदी की तैयारियों और राशन व्यवस्था की समीक्षा –
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की 78 समितियों के अंतर्गत 97 केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। इस वर्ष सात नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं तथा बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रभारी मंत्री ने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रखने तथा अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक संग्रहण केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत पर संबंधित प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई एवं राशि की रिकवरी करने को कहा गया। राशन कार्डों का ई-केवाईसी शिविर लगाकर शीघ्र पूरा कराने, उचित मूल्य दुकानों में राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डिफॉल्टर राशन दुकानों के संचालकों से रिकवरी कर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश –
राजस्व विभाग की समीक्षा में लोहरसी में लगभग 20 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करने तथा सभी राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। नगर निवेश के जिला कार्यालय की स्थापना के लिए शासन को पत्राचार करने तथा गरियाबंद शहर में डायवर्जन व्यवस्था को लेकर प्राप्त शिकायत पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना जारी करने के निर्देश भी दिए गए। स्वामित्व योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विद्युत विभाग को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिविर आयोजित करने को कहा गया। क्रेडा को बासिन गांव को सोलर मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर –
श्रम विभाग को विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने, समाज कल्याण विभाग को पेंशन योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने तथा दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए गए। वन विभाग को वृक्षारोपण कार्यों की जानकारी लेते हुए अवैध कटाई पर कार्रवाई करने, पुलिस विभाग को मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा आबकारी विभाग को शराब के अवैध विक्रय एवं भंडारण पर सख्ती बरतने को कहा गया। प्रभारी मंत्री बघेल ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।