एथेनॉल के नाम पर जनता को मिल रहा मिलावटी पेट्रोल, वाहन हो रहे खराब : आलोक चंद्राकर

केंद्र सरकार पर चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप, बोले- 20 फीसदी मिश्रण के दावे के बीच 32 फीसदी तक एथेनॉल मिलाने की शिकायतें; छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंपों की हो स्वतंत्र जांच
महासमुंद। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों में आ रही तकनीकी खराबी और घटते माइलेज को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश संयुक्त महासचिव एवं छत्तीसगढ़ शासन के जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त विकल्प और उपभोक्ताओं को भरोसे में लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा खामियाजा आम वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने इसे जनता पर थोपी गई ऐसी नीति बताया, जिससे वाहन मालिकों की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है।
चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित करने का दावा किया था, लेकिन विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पंपों की जांच के दौरान 32 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। यदि यह स्थिति सही है तो यह उपभोक्ताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी है। जनता पेट्रोल की पूरी कीमत चुका रही है, लेकिन उसे ऐसा ईंधन मिल रहा है, जिसकी गुणवत्ता और मिश्रण अनुपात पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि एथेनॉल नीति के जरिए केंद्र सरकार अपने चहेते औद्योगिक घरानों और एक केंद्रीय मंत्री के बेटे से जुड़ी एथेनॉल कंपनी को लाभ पहुंचा रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस नीति से आम उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिला और वाहनों को हो रहे नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा?
माइलेज घटने और इंजन खराब होने की शिकायतें
चंद्राकर ने कहा कि महासमुंद सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में वाहन चालक पेट्रोल की खपत बढ़ने, माइलेज घटने, इंजन से असामान्य आवाज आने, स्टार्टिंग में परेशानी और चलते वाहन के अचानक बंद होने जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। बार-बार सर्विसिंग और मरम्मत के कारण वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। गरीब, मध्यमवर्गीय परिवार और किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनके लिए बार-बार इंजन की मरम्मत कराना किसी बड़ी आर्थिक चुनौती से कम नहीं है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया गया, लेकिन उपभोक्ताओं को पुराने वाहनों के अनुकूल ईंधन का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार को यह बताना चाहिए कि जिन वाहनों के इंजन निर्धारित मिश्रण के अनुकूल नहीं हैं, उनके मालिकों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
पेट्रोल पंप नहीं, नीति की जिम्मेदारी तय करे सरकार
कांग्रेस नेता ने कहा कि वाहन चालकों की शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय केंद्र सरकार को अपनी नीति की जवाबदेही तय करनी चाहिए। केवल पेट्रोल पंप संचालकों को निशाना बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर में एथेनॉल मिश्रण अनुपात की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने, छत्तीसगढ़ के सभी पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच कराने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों से अधिक एथेनॉल मिश्रण पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही पुराने वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। जब तक उपभोक्ताओं को भरोसेमंद विकल्प नहीं मिलता, तब तक उन पर जबरन मिश्रित पेट्रोल थोपने की नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।