15 नवंबर से धान खरीदी, लेकिन सैकड़ों किसानों की फार्मर आईडी अब भी अधूरी

खसरा रिकॉर्ड की गड़बड़ी और पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें
पंजीयन की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर अन्नदाता
महासमुंद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में अब महज तीन दिन शेष हैं, लेकिन जिले के सैकड़ों किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर प्रशासन 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने के लिए 202 केंद्रों में तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर खसरा रिकॉर्ड में गड़बड़ी और फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण अनेक किसान अब भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसानों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पंजीयन की निर्धारित समय-सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जिन किसानों की जरूरी औपचारिकताएं अधूरी रह गई हैं, उनके सामने समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।
किसानों की इस परेशानी के पीछे पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी बड़ी वजह बनकर सामने आई है। पटवारियों के हड़ताल पर रहने से भूमि संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, खसरा रिकॉर्ड में सुधार और अन्य राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुए। इसका सीधा असर एग्रीस्टैक प्रक्रिया और फार्मर आईडी बनाने पर पड़ा। कई किसान समय रहते आवेदन और जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे, लेकिन रिकॉर्ड में त्रुटियों का सुधार नहीं होने से उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब पंजीयन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी समस्या का समाधान कब और कैसे होगा।
1.62 लाख किसानों का पंजीयन, 2956 नए किसान शामिल
इस वर्ष जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कुल 1,62,566 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 2,956 नए किसान शामिल हैं। पिछले वर्ष 1,59,610 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 1,48,418 किसानों ने जिले के 182 खरीदी केंद्रों में धान बेचा था। इस बार खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 202 कर दी गई है। जिले में इस वर्ष 11,17,884 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद पंजीयन से वंचित रह गए किसानों की समस्या प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है।
केंद्रों में तैयारियां तेज, बारदानों की आपूर्ति शुरू
एक तरफ किसान पंजीयन और फार्मर आईडी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा है। दीपावली के बाद धान कटाई ने भी जोर पकड़ लिया है। अर्ली वेरायटी की फसल लेने वाले किसान उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं और टोकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिले के सभी 202 खरीदी केंद्रों में साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रों में बारदानों की आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है। अब तक 20 लाख 15 हजार नए बारदाने तथा पीडीएस के माध्यम से 8 लाख 64 हजार 587 बारदाने प्राप्त हो चुके हैं।
किसानों को राहत देने प्रशासन के सामने चुनौती
धान खरीदी की तारीख नजदीक आने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। हर साल खरीदी के दौरान पंजीयन, भूमि रिकॉर्ड और टोकन से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अब किसानों की मांग है कि खसरा रिकॉर्ड की त्रुटियों को दूर करने और फार्मर आईडी से वंचित किसानों के लिए तत्काल समाधान निकाला जाए। खरीदी की तैयारियों के बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तकनीकी और राजस्व संबंधी खामियों के कारण कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित न रह जाए।