सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया है कि वह अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोगों में रिक्त पदों को भरने में देरी कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य के सुरेश के आरोपों का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में वि धानसभा चुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से इन आयोगों में निुयक्तियों में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन आयोगों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
