रोजगार के झांसे में महिलाओं-बच्चों को बाहर ले जाने वाले एजेंटों पर रहेगी नजर, पंचायतों में बनेंगी निगरानी समितियां
असुरक्षित पलायन और मानव तस्करी रोकने गांव-गांव में होगी निगरानी, जी राम जी योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर
बागबाहरा। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर हो रहे मजदूरों के पलायन के बीच अब मानव तस्करी और महिलाओं-बच्चों के शोषण की आशंकाओं ने चिंता बढ़ा दी है। नौकरी, शादी और अधिक मजदूरी का लालच देकर महिलाओं, युवतियों और नाबालिग बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाने वाले संदिग्ध एजेंटों पर अब पंचायत स्तर से नजर रखी जाएगी। बागबाहरा जनपद पंचायत ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए गांवों में निगरानी तंत्र मजबूत करने की पहल की है।
जनपद पंचायत अध्यक्ष केशव नायक राम चंद्राकर ने पंचायत सचिवों की बैठक लेकर पलायन, मानव तस्करी और बाल श्रम की रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय मानव तस्करी एवं बाल संरक्षण निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक और महिला स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य गांव में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
नौकरी और शादी का झांसा देने वाले एजेंटों पर रहेगी नजर
बैठक में विशेष रूप से ऐसे बिचौलियों और एजेंटों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया, जो महिलाओं, युवतियों और बच्चों को नौकरी, शादी या अधिक मजदूरी का प्रलोभन देकर दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनकी गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए। जनपद अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए, ताकि मानव तस्करी जैसी गंभीर घटनाओं को समय रहते रोका जा सके।
रोजगार नहीं मिला तो जारी रहेगा मजबूरी का पलायन
अवैध और असुरक्षित पलायन पर रोक लगाने के लिए गांवों में ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। जनपद अध्यक्ष ने पंचायत सचिवों को जी राम जी योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगारमूलक कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा तो उन्हें मजबूरी में दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। पंचायतों में जरूरत के मुताबिक रोजगारपरक कार्य शुरू कराने की दिशा में सक्रियता से पहल की जाए।
ईंट भट्ठों में बच्चों से मजदूरी कराने की शिकायतें
महासमुंद जिले के बागबाहरा सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर परिवार रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। चिंता की बात यह है कि कई बार इन परिवारों के साथ नाबालिग बच्चों को भी ईंट भट्ठों में मजदूरी कराने के लिए बाहर ले जाया जाता है। दूसरे राज्यों में कम मजदूरी देने, बंधुआ श्रम जैसी परिस्थितियों में काम कराने तथा महिलाओं और बच्चों के आर्थिक एवं शारीरिक शोषण की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए बैठक में नाबालिगों को रोजगार के नाम पर बाहर ले जाने वाले बिचौलियों पर विशेष निगरानी रखने और बाल श्रम से जुड़े मामलों की तत्काल सूचना पुलिस एवं संबंधित विभागों को देने के निर्देश दिए गए।
पलायन करने वाले परिवारों का बनेगा रिकॉर्ड
गांव से रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूर परिवारों का पंचायत स्तर पर विवरण संकलित किया जाएगा। संबंधित परिवार की स्वैच्छिक सहमति से ठेकेदार का नाम, कार्यस्थल और आपातकालीन संपर्क नंबर जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इससे बाहर गए श्रमिक परिवारों की सुरक्षा पर नजर रखने और किसी संकट की स्थिति में उनसे संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।
ग्राम सभा से स्कूलों तक चलेगा जागरूकता अभियान
मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह और अनजान लोगों के प्रलोभनों से बचाव के लिए ग्राम सभाओं, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनपद अध्यक्ष ने निगरानी समितियों की गतिविधियों और जागरूकता अभियानों की हर महीने समीक्षा करने तथा नियमित रिपोर्ट जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि मानव तस्करी और असुरक्षित पलायन जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदाय को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बैठक में जनपद सीईओ एम.एल. मंडावी, अतिरिक्त सीईओ जी.आर. बरिहा, सरपंच संघ अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर, जनपद सदस्य भूपेंद्र दीवान सहित क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे।
