टेक होम राशन का 100% वितरण सुनिश्चित करें: कलेक्टर लंगेह

समय-सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा, धान उठाव और कुपोषण मुक्ति पर जोर
महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले में संचालित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।
बैठक में कलेक्टर ने टेक होम राशन योजना के तहत जिले के सभी बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने धान उठाव की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रतिदिन 15 हजार क्विंटल धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शेष 1.48 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव 25 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए।
कुपोषण खत्म करने की पहल
कुपोषण उन्मूलन को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही आंगनवाड़ी के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए पोस्ट मास्टर के साथ समन्वय करने को कहा।
शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में सभी छात्रों के अपार कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं आयुष्मान कार्ड और वय वंदन योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कार्यालयों में समय पर उपस्थिति अनिवार्य
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी-कर्मचारी मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें और प्रतिदिन सुबह 10 बजे समय पर पहुंचें। आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। लापरवाही बरतने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
रोजगार और स्वच्छता पर जोर
मनरेगा के तहत अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मानव दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में 545 पंचायतों में 45 हजार मजदूर कार्यरत हैं। साथ ही गांव-गांव में कचरा संग्रहण शुरू करने और राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए।
जल संरक्षण और अन्य योजनाओं पर फोकस
कलेक्टर ने जल संचयन भागीदारी 2.0 के तहत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोख्ता गड्ढा निर्माण और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। इसके अलावा पीएम जनमन आवास योजना के सर्वे, लोक सेवा गारंटी, राजस्व प्रकरणों और जनदर्शन की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में संपूर्णता अभियान के तहत सभी संकेतकों को पूरा करने और शिविरों में अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति पर भी जोर दिया गया। वर्तमान में 6 में से 5 संकेतक पूरे हो चुके हैं।