मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 20 ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का किया वर्चुअल शुभारंभ
प्रदेश में मोदी की एक और गारंटी पूरीः डिजिटल सेवाओं की पहुंच अब गांव तक, ग्रामीणों को मिलेगी नकद भुगतान सहित नागरिक सुविधाएं
कोरिया 24 अप्रैल 2025/ त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया।
आज जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत, जूनापारा में किया गया था। जिले के 20 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया। बैकुण्ठपुर एवं सोनहत जनपद पंचायत के 10-10 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है।
कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र से आम ग्रामीणों को खासकर महिलाओं को यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा सीएससी के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन, पासपोर्ट आवेदन, वित्तीय समावेशन सेवाएं, नागरिक सुविधाओं की पहुंच, जन्म/मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र, नगद आहरण, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, फंड ट्रांसफर, बिजली बिल भुगतान, विवाह पंजीयन, राजस्व सेवाएं हेतु आवेदन, पेंशन, ई-डिस्ट्रक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र मिलेगा। उन्होंने कहा फिलहाल जिले के 20 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू की गई है आने वाले समय में अन्य ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रारम्भ की जाएगी।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, सदस्य सौभाग्यवती कुसरो, जनपद सदस्य, ग्राम सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।