भाजपा सरकार आवास के नाम पर भ्रमित कर रही है: विनोद

महासमुंद। पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की आवास योजना संबंधी घोषणा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक माह पहले कवर्धा में बिना पट्टा वाले काबिज हितग्राहियों को भी पीएम आवास योजना का लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक किसी भी नगरीय निकाय में इसका क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि इस घोषणा से हजारों गरीब परिवारों में उम्मीद जगी, पर जमीनी स्तर पर न आदेश जारी हुआ और न ही कोई प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता को भ्रमित करने और पूर्व स्वीकृत आवासों का श्रेय लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस्तों के भुगतान में देरी से हितग्राही परेशान हैं और कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। ऐसे में सरकार को शहरी गरीबों के लिए भी पट्टे की अनिवार्यता समाप्त कर, वर्षों से टैक्स अदा कर रहे पात्र परिवारों का सर्वे कर तत्काल आवास योजना का लाभ देना चाहिए। चंद्राकर ने कहा कि सरकार को घोषणाओं के बजाय ठोस कार्रवाई कर गरीबों को उनका अधिकार देना चाहिए।