श्रममंत्री लखन लाल देवांगन ने दी हरेली तिहार की बधाई
वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगनरायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम…
राष्ट्रीय
अब जंगल में ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों की ओर नहीं जाते पहाड़ी कोरवा राजकुमारी के कदम
वनांचल की राजकुमारी ने शुरू की जिंदगी की नई पारीरायपुर। बात कुछ महीने पहले की…
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की बधाई और शुभकामनाएं दी
हरेली त्यौहार पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील कीरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु…
छत्तीसगढ़ में अब तक 634.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण…
इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रणनीति और लक्ष्य
Delhi, Aug 3 भारत में इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात के उत्पादन के…
आरक्षित कोचों में प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों की सुविधा बंद की जाएगी
Delhi, Aug 3टिकट चेकिंग स्टाफ को उपलब्ध खाली सीटों के आधार पर यात्रियों को आरक्षित…
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खतरनाक रेलवे ट्रैक स्टंट के लिए यूट्यूबर को गिरफ्तार किया
आरपीएफ महानिदेशक ने नागरिकों से अपील की कि वे गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों…
मई, 2024 तक देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जहां 2,53,000 से अधिक मामले निपटाए गए
Delhi, Aug 3 केंद्र सरकार आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में बलात्कार और यौन…
भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए है
Delhi, Aug 3 भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए है। भारत सरकार ने नोडल विभाग के रूप में न्याय विभाग के माध्यम से 26 नवंबर, 2019 को नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (सीडएपी) शुरू किया, जिसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सीडएपी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायपालिका और एनएसएस/एनवायके स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से 48.6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचने में सक्षम रहा। कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रस्तावना वाचन (21.86 लाख), ऑनलाइन शपथ ग्रहण (1.90 लाख), वेबिनार (10,600), ई-टिकट के माध्यम से संदेश (14.5 करोड़) और सोशल मीडिया (10.95 करोड़) जैसे…