धान खरीदी केंद्रों में किसानों से कट्टा भराई के नाम पर वसूली, रकबा शून्य होने से संकट में अन्नदाता
सिरपुर, लहंगर और अचानकपुर खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण, कलेक्टर से की शिकायत, ऑनलाइन टोकन की बाध्यता और सरकार की नीतियों ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें
महासमुंद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही खरीदी केंद्रों में किसानों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। कहीं कट्टा भराई के नाम पर किसानों से अवैध वसूली हो रही है तो कहीं ऑनलाइन टोकन की तकनीकी दिक्कत और रिकॉर्ड में रकबा शून्य होने से किसान धान बेचने को लेकर चिंतित हैं। इन अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है।
धान खरीदी के दूसरे दिन मंगलवार को श्री चंद्राकर सिरपुर, लहंगर और अचानकपुर के धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे। उन्होंने किसानों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और खरीदी केंद्र प्रभारियों को तत्काल समाधान की पहल करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तीनों समितियों में कट्टा भराई के नाम पर किसानों से 3 से 4 रुपये वसूले जाने की शिकायत सामने आई। इस पर श्री चंद्राकर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बोरी भराई और तौलाई का भुगतान शासन की ओर से किया जाता है। किसानों से इसके लिए अलग से राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने मौके से ही कलेक्टर विनय कुमार लंगेह से दूरभाष पर चर्चा कर किसानों से हो रही वसूली की जानकारी दी। कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। इसके बावजूद वसूली की शिकायतें सामने आना खरीदी व्यवस्था की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
70 प्रतिशत ऑनलाइन टोकन का नियम किसानों के लिए मुसीबत
श्री चंद्राकर ने कहा कि ऑनलाइन टोकन कटाने की व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शासन ने 70 प्रतिशत ऑनलाइन और केवल 30 प्रतिशत ऑफलाइन टोकन का प्रावधान किया है, जो जमीनी परिस्थितियों के लिहाज से अव्यावहारिक है। सर्वर डाउन होने, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी के अभाव में किसान समय पर टोकन नहीं कटा पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था 50-50 प्रतिशत की जाए, ताकि तकनीकी समस्या आने पर किसानों को तत्काल ऑफलाइन टोकन मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वर और इंटरनेट के भरोसे छोड़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
किसानों का रकबा शून्य, धान बेचने की चिंता में अन्नदाता
पूर्व विधायक ने कहा कि सहकारी समितियों के लगातार निरीक्षण में बड़ी संख्या में पंजीकृत किसानों का रकबा शून्य दर्ज होने की शिकायतें मिल रही हैं। डीसीएस सर्वे और एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी खामियों के चलते कहीं किसानों का रकबा घटा दिया गया है तो कहीं जमीन का रकबा पूरी तरह गायब हो गया है। नतीजतन किसान अपनी ही जमीन पर उपजे धान को बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। सुधार के लिए पटवारी प्रतिवेदन मांगा जा रहा है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते किसान आवश्यक दस्तावेज तक नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार की गलत नीतियों और प्रशासनिक अव्यवस्था का खामियाजा किसानों पर थोपने जैसा बताया।
13839 रुपये के बोनस पर सरकार को घेरा, बोले- हर साल घट रहा अंतर
श्री चंद्राकर ने भाजपा सरकार के 13839 रुपये एकमुश्त बोनस के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार एकमुश्त राशि देने का प्रचार कर वाहवाही तो बटोर रही है, लेकिन किसानों को यह भी बताना चाहिए कि समर्थन मूल्य और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के बीच मिलने वाली अंतर की राशि साल-दर-साल क्यों घटती जा रही है।
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल था। राज्य सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किए जाने पर 917 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर बनता था। इस हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा पर किसानों को 19,257 रुपये की अंतर राशि मिलती। इसके विपरीत अब वर्ष 2026-27 में यह राशि घटकर 13,839 रुपये रह गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में पांचों वर्षों तक किसानों को प्रतिवर्ष बढ़ती दर से भुगतान किया गया, जबकि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में अंतर की राशि लगातार घट रही है। किसानों को केवल एकमुश्त भुगतान के आंकड़े दिखाकर वास्तविक आर्थिक अंतर से ध्यान भटकाया जा रहा है। भाजपा सरकार की यह दोहरी नीति अब किसानों के सामने उजागर हो रही है।
श्री चंद्राकर ने कहा कि एक ओर सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खुशहाली के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर खरीदी केंद्रों में अवैध वसूली, टोकन की तकनीकी बाध्यता और रकबा संबंधी गड़बड़ियों ने किसानों को परेशान कर रखा है। सरकार को प्रचार और दावों से आगे बढ़कर किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की मेहनत और उपज के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
