लंबित डीए और एरियर्स पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, आज आक्रोश रैली
महासमुंद। लंबित महंगाई भत्ता, एरियर्स भुगतान और पटवारियों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर कर्मचारी-अधिकारियों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। शासन की नीतियों के खिलाफ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 18 नवंबर को आक्रोश रैली निकालकर विरोध का बिगुल फूंकेगा। दोपहर में प्रस्तावित इस रैली में जिलेभर के कर्मचारी-अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होकर शासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे।
फेडरेशन के जिला संयोजक टेकराम सेन ने कहा कि शासन कर्मचारियों के 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को अब तक लंबित रखे हुए है। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 से एरियर्स की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। कर्मचारियों को उनके जायज आर्थिक अधिकारों से वंचित रखना शासन की उदासीनता को दर्शाता है। एक ओर कर्मचारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले पटवारियों के खिलाफ बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। इससे प्रदेशभर के कर्मचारी-अधिकारियों में गहरा आक्रोश है।
सेन ने स्पष्ट किया कि 18 नवंबर की आक्रोश रैली आंदोलन का महज पहला चरण है। इसके बाद प्रांतव्यापी एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी शासन ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज करते हुए प्रदेशव्यापी उग्र संघर्ष किया जाएगा।
फेडरेशन ने शासन के सामने प्रमुख मांगें रखते हुए कहा है कि कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए। वर्ष 2018 से लंबित एरियर्स के भुगतान की भी स्पष्ट घोषणा की जाए। इसके साथ ही बर्खास्त पटवारी साथियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई वापस लेकर उनकी जायज मांगों का निराकरण किया जाए।
फेडरेशन के महामंत्री दिलीप तिवारी, सचिव दीपक तिवारी, कोषाध्यक्ष शिवा चंद्राकर सहित सिराज बक्श, ओमनारायण शर्मा, संदीप तिवारी, अरुण प्रधान, मनीष ठाकुर, राकेश थवाईत, कमल यादव और उमेश साहू ने आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।
वहीं संरक्षक मंडल के प्रमोद तिवारी, उमेश भारती गोसाईं, चमन चंद्राकर, अशोक गिरि गोस्वामी, कमलेश ध्रुव, डॉ. रामकुमार चंद्राकर, एसपी ध्रुव, शिवकुमार साहू और भैयाराम चंद्राकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने एकजुट होकर शासन की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प जताया है। फेडरेशन ने दो टूक कहा है कि कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 18 नवंबर की रैली से शुरू होने वाला यह विरोध मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा।
