24 योजनाओं का बोझ, मानदेय महज 167 रुपए! हक और सम्मान के लिए सड़क पर उतरीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं
तीन दिवसीय हड़ताल से बुलंद की आवाज, 19 नवंबर को काली साड़ी पहनकर निकालेंगी रैली; थाली बजाकर सरकार को जगाएंगी
महासमुंद। बच्चों के पोषण से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और सरकार की दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अब अपनी उपेक्षा के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक ओर सरकार उनसे 24 प्रकार की योजनाओं और गतिविधियों का संचालन करा रही है, वहीं दूसरी ओर कम मानदेय, बढ़ते कार्यभार और संसाधनों की कमी के बीच उन्हें काम करना पड़ रहा है। इसी दोहरे रवैये के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले जिले की कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। 17 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस आंदोलन के जरिए उन्होंने अपने श्रम का उचित मूल्य, सम्मानजनक मानदेय और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
संघ की जिलाध्यक्ष सरोज चंद्राकर, सचिव पूजारानी सलूजा, कोषाध्यक्ष रवीना साहू तथा ब्लॉक अध्यक्ष ज्योत्स्ना नंद, प्रभाशालनी चौहान, अनंता पाण्डेय और कल्पना चौहान ने संयुक्त रूप से कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे केवल केंद्र का संचालन नहीं, बल्कि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी है। बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देना, टीकाकरण में सहयोग, पूरक पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का सर्वेक्षण, बच्चों का प्रतिमाह वजन लेना और कुपोषण दूर करने के प्रयास जैसे महत्वपूर्ण काम उन्हें करने पड़ते हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना और महतारी वंदन योजना के आवेदन भरने से लेकर बाल भोज, सुपोषण चौपाल, ईसीसी डे, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम, महिला सशक्तीकरण और जागरूकता शिविरों के आयोजन तक की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने, विभिन्न सर्वेक्षणों और ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारियां दर्ज करने का अतिरिक्त दबाव भी लगातार बढ़ रहा है।
167 रुपए में कई एप पर काम, सुविधाएं नदारद
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विभाग उनसे कई मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल पर लगातार काम करने की अपेक्षा करता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त तकनीकी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। संगठन के मुताबिक, महज 167 रुपए में कई प्रकार के एप पर काम करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर डिजिटल डाटा एंट्री तक का बोझ उठाने के बावजूद उनके मानदेय और सुविधाओं में जिम्मेदारियों के अनुरूप सुधार नहीं किया गया है।
सहायिकाओं से छह घंटे काम, मानदेय सिर्फ पांच हजार
सहायिकाओं की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। बच्चों को केंद्र तक लाने और छोड़ने, बस्ता एवं अन्य व्यवस्थाएं संभालने, गरम भोजन तैयार करने, बच्चों की देखभाल और केंद्र की साफ-सफाई जैसे तमाम काम उनके जिम्मे हैं। संगठन का कहना है कि सहायिकाएं सुबह 9.30 से दोपहर 3.30 बजे तक लगातार सेवाएं देने के बावजूद महज 5 हजार रुपए मानदेय प्राप्त कर रही हैं। इतनी कम राशि में परिवार का खर्च चलाना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
तीन दिन, तीन तरीके से विरोध; 19 को काले कपड़ों में रैली
अपनी मांगों को लेकर संघ ने 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय आंदोलन का कार्यक्रम तय किया है। आंदोलन के दूसरे दिन 18 नवंबर को कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं थाली बजाकर शासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करेंगी। वहीं 19 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी महिलाएं काली साड़ी, काला ब्लाउज और काला चश्मा पहनकर रैली निकालेंगी और अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराएंगी।
संघ की प्रमुख मांगों में कार्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, सहायिकाओं को उनके श्रम का उचित मूल्य, बढ़ते कार्यभार के अनुपात में आवश्यक सुविधाएं एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना तथा आंगनबाड़ी सेवाओं में उनके योगदान को उचित सम्मान देना शामिल है।
कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में दिन-रात जुटी महिलाओं के श्रम की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं की सफलता का पूरा दारोमदार जिनके कंधों पर है, उन्हें ही सम्मानजनक मानदेय के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताते हुए कहा कि अब केवल जिम्मेदारियां नहीं, अपने श्रम का उचित मूल्य और सम्मान भी चाहिए।
