सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट पर दिया गया विशेष प्रशिक्षण, बच्चों की सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

कोंडागांव, 16 नवम्बर 2026/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर* के तत्वावधान में संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के संबंध में शिक्षकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में किया गया।
कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव सुश्री गायत्री साय एवं प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सीमा टांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को बाल संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूक करना, बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम करना तथा प्रत्येक बच्चे को भयमुक्त, सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन सुनिश्चित करना रहा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी ने कहा कि बच्चों का संरक्षण केवल शासन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है। बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता, सतर्कता एवं संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय बच्चों के जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां शिक्षक बच्चों के व्यवहार, उनकी भावनाओं एवं समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षकों को बच्चों के साथ विश्वासपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहिए, ताकि बच्चे बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी रखते हुए किसी भी प्रकार के बाल लैंगिक शोषण की जानकारी मिलने पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्रवाई एवं संबंधित विभाग को सूचना देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
वही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने अपने विशेष प्रशिक्षण संबोधन में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के कानूनी प्रावधानों, अपराधों की श्रेणियों, पीड़ित बच्चों के अधिकारों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के मामलों में उनकी पहचान एवं गरिमा की गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाना चाहिए तथा उसे किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव, भय या सामाजिक उपेक्षा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम के प्रति सजग रहते हुए बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय ने सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ित बच्चों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट,महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र सोनी एवं परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

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