नशीली पदार्थों के नियंत्रण हेतु समन्वय समिति की बैठक संपन्न

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दिए नशीली पदार्थों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश
गरियाबंद 04 सितम्बर 2025/ कलेक्टर बी.एस. उइके एवं पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा ने संयुक्त रूप से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थाे या नशीली पदार्थाे के प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति, नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय समिति, तीन नए कानून एवं सड़क सुरक्षा समिति के संबंध में बैठक ली। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रखर चन्द्राकर, अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत, पंकज डाहिरे, नवीन भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक डी.पी ठाकुर, महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अशोक पाण्डेय, एनआईसी के उपनिदेशक नेहरू निराला, जिला परिवहन अधिकारी रविन्द्र ठाकुर, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता रामेश्वर सिंह, सहायक ड्रग कंट्रोलर संजय राजपूत सहित समन्वय समिति के सदस्यगण शामिल हुए।
उन्होंने बैठक में जिले में नशीली पदार्थों के प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर रोकथाम की लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही जिले में सक्रियता के साथ नशीली दवाईयों के रोकथाम के लिए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने पूर्व के बैठकों में दिये गये निर्देशों के तहत की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। साथ ही आगे भी लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीमा पार नशीली दवाईयों के आवागमन एवं दुकानों में अवैध रूप से बिक्री पर रोक लगाने, लगातार चेकिंग एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिये। साथ ही अवैध शराब, गांजा, जर्दायुक्त गुटखा पर भी लगातार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पर्श क्लिनिक की माध्यम से नशे की लत से पीड़ित मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार दिलाने के निर्देश दिये। साथ ही नशामुक्ति के लिए जारी टोलफ्री नम्बर 14446 एवं अवैध मादक पदार्थ की रिर्पाेटिंग के लिए जारी मानस टोलफ्री एंटी नार्काेटिक्स हेल्पलाईन नम्बर 1933 के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिले के स्कूल, कॉलेज परिसर, गार्डन, चौक-चौराहो या अन्य सार्वजनिक स्थानों में यदि नशा करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियां हो रही है या आपराधिक गतिविधियों एवं अपराधियों की जानकारी देने के लिए पुलिस प्रशासन के वाट्सअप हेल्पलाईन नम्बर 94792-25884 में शिकायत कर सकते है। सूचित करने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को उपरोक्त नम्बरों को सभी गांवों में दीवाल राइटिंग करवाने एवं आवश्यक मुनादी भी करवाने के भी निर्देश दिये। उइके ने स्कूलों के आसपास नशीली एवं मादक पदार्थों के बिक्री पर नजर रखते हुए तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिये। साथ ही इसका महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग, आबकारी, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को व्यापक प्रचार एवं दीवार लेखन भी कराने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए नियमित जांच व हॉट स्पॉट की पहचान कर लगातार निगरानी, सीमाओं और तस्करी के मार्गों पर स्थाई रूप से सीसीटीवी कैमरा एवं पुलिस बल के माध्यम से नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। वर्ष 2025 में अब तक एनडीपीएस के तहत 78 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 579.861 किलोग्राम गांजा, 1778 नग नशीली टैबलेट, 9 ग्राम हेरोईन, 6 नग इंजेक्शन, 100 एमएल सिरप जब्त कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। साथ ही दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की जब्ती की कार्यवाही की गई है। बैठक में बताया गया कि स्पर्श क्लीनिक के माध्यम से नशे से लत पीड़ित मरीजों का उपचार के साथ-साथ काउंसलिंग की जा रही है। इस सत्र में अभी तक 277 मरीजों का ईलाज किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि सड़कों पर बैठने वाले घुमंतु मवेशियों के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है एवं सुरक्षित जगहों पर रखा जा रहा है। दुर्घटनाजन्य स्थलों का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सुधार किया जा रहा है। मोटरयान अधिनियम एवं अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान अधिकारियों ने तीन नये कानून के सबंध में बताया कि गरियाबंद जिले में न्यायालयीन प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए जिले में 8 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किये गये है। इनमें कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय, जिला पंचायत एवं पांचों जनपद पंचायत शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल, सीएमएचओ कार्यालय के अंतर्गत 7 स्वास्थ्य केन्द्रों एवं लीड बैंक गरियाबंद के अंतर्गत विकासखण्ड स्तर के स्थापित बैंकों में वीडियो कान्फेंसिंग रूम स्थापित करना प्रस्तावित है।