योजनाओं का बोझ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कंधों पर, मानदेय के नाम पर महज चंद हजार रुपये!

दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटीं सैकड़ों कार्यकर्ता-सहायिकाएं, थाली-चम्मच पीटकर सरकार को जगाया; जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में लटके रहे ताले
महासमुंद। बच्चों के पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, प्रारंभिक शिक्षा और दो दर्जन से अधिक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कंधों पर है, आज वही महिलाएं अपने अधिकार और सम्मानजनक मानदेय के लिए सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। कम मानदेय, लगातार बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी और विभागीय दबाव के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं दूसरे दिन भी बागबाहरा कर्मचारी भवन से लगे मैदान में हड़ताल पर डटी रहीं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने थाली-चम्मच पीटकर सरकार को जगाने की कोशिश की और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के चलते जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके रहे, जिससे केंद्रों से संचालित नियमित गतिविधियां प्रभावित हुईं।
धरना स्थल पर पहुंचे विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार की संविदा व्यवस्था और कर्मचारियों के प्रति दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा, अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संरक्षक भीमसेन चंद्राकर, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कौशिक, पेंशनर संघ के अध्यक्ष भैयाराम चंद्राकर, लिपिक संघ के अध्यक्ष दिलीप सेन तथा अध्यक्ष आर.के. बुनकर ने आंदोलनरत महिलाओं के बीच पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया।
आईएएस-आईपीएस पर संविदा नीति क्यों नहीं लागू करती सरकार?
कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि नियमितीकरण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन सरकार विभिन्न विभागों में संविदा और मानदेय पर कर्मचारियों से काम ले रही है। डॉक्टरों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और शिक्षकों तक बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थायी व्यवस्था के तहत सेवाएं देने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को संविदा व्यवस्था इतनी ही उचित लगती है तो आईएएस और आईपीएस जैसे प्रशासनिक पदों पर भी यह नीति लागू करके देखे। आखिर संविदा और असुरक्षित रोजगार की व्यवस्था का बोझ हमेशा निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर ही क्यों डाला जाता है? पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी सरकार को जमीनी हकीकत से अवगत कराने के बजाय कई बार ऐसी नीतियों को बढ़ावा देते हैं, जिनका खामियाजा मैदानी कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है।
24 से अधिक योजनाएं, सर्वेक्षण और ऑनलाइन काम का बोझ
वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ की करीब पौने चार करोड़ आबादी के बीच बच्चों और महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं निभा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल बच्चों को पोषण आहार देने या प्रारंभिक शिक्षा तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि सरकार की करीब 24 प्रकार की योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन का प्रमुख माध्यम बन चुके हैं।
कार्यकर्ताओं को बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने, टीकाकरण में सहयोग, पूरक पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का सर्वेक्षण, बच्चों का प्रतिमाह वजन लेने और कुपोषण दूर करने जैसे महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नानी सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना और महतारी वंदन योजना के आवेदन भरने से लेकर बाल भोज, सुपोषण चौपाल, ईसीसी डे, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम, महिला सशक्तीकरण और जागरूकता शिविरों के आयोजन की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है।
सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, विभिन्न विभागीय सर्वेक्षण, कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करना और मोबाइल एप एवं ऑनलाइन पोर्टल पर आंकड़े दर्ज करना भी उनके नियमित काम का हिस्सा बन चुका है। संगठन का कहना है कि हर नई योजना के साथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन उसके अनुरूप मानदेय, तकनीकी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल नहीं होती। अलग-अलग मोबाइल एप पर लगातार जानकारी अपडेट करने का दबाव रहता है, जबकि पर्याप्त तकनीकी संसाधनों और जरूरी सुविधाओं के अभाव में यह काम भी उनके लिए अतिरिक्त परेशानी बन जाता है।
छह घंटे की ड्यूटी, पांच हजार रुपये मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल
सहायिकाओं की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। करीब छह घंटे की ड्यूटी के दौरान उन्हें बच्चों को केंद्र तक लाने-ले जाने, भोजन तैयार करने, बच्चों की देखभाल, बस्ता एवं अन्य व्यवस्थाएं संभालने और केंद्र की साफ-सफाई तक की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसके बावजूद सहायिकाओं को महज 5 हजार रुपये मानदेय मिलने की बात संगठन ने उठाई है। इतनी कम राशि में परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। बच्चों और महिलाओं के पोषण की जिम्मेदारी उठाने वाली इन महिलाओं के अपने परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
संगठन का कहना है कि एक तरफ सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को महिला एवं बाल विकास योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बताती है, वहीं दूसरी तरफ उनके श्रम का उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित करने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वर्षों से सेवा देने के बावजूद नियमितीकरण और सम्मानजनक मानदेय का इंतजार खत्म नहीं हुआ है।
योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी हैं कार्यकर्ता, लेकिन उनके हक पर चुप्पी क्यों?
आंदोलनरत महिलाओं का सवाल है कि जब सरकार की योजनाओं की सफलता का इतना बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर है, जब गांव-गांव में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी तक वे जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो उनके श्रम का सम्मानजनक मूल्य देने में सरकार पीछे क्यों है? योजनाओं का दायरा बढ़ाने और नए-नए काम सौंपने में तत्परता दिखाई जाती है, लेकिन मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण, सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा देने की मांगों पर निर्णय क्यों नहीं लिया जाता?
दूसरे दिन भी जारी हड़ताल के जरिए कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। वर्षों से लंबित मांगों पर ठोस निर्णय और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी होंगी। सवाल यह भी है कि महिला एवं बाल विकास की रीढ़ मानी जाने वाली इन महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारे बिना महिला सशक्तीकरण और कुपोषण मुक्त समाज के सरकारी संकल्प कितने प्रभावी हो पाएंगे?

New casino players can check independent customer feedback before depositing, and reviews of 30Bet Casino may help identify common support experiences.