207 सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, गरीब बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर : आलोक चंद्राकर
कांग्रेस नेता ने साय सरकार पर लगाया शिक्षा के निजीकरण का आरोप, बोले- सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती और सुविधाएं बढ़ाने के बजाय ठेके पर देने की तैयारी
महासमुंद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव एवं छत्तीसगढ़ शासन के जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर ने प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती और जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है।
चंद्राकर ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकारें सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने के बजाय उनका निजीकरण करने में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ के नारे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने एक-एक कर कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों को निजी क्षेत्र के हवाले किया है। अब इसी राह पर चलते हुए छत्तीसगढ़ की साय सरकार 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को ठेके पर देने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्कूल निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तो इसका सीधा असर उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, जो अपने बच्चों को इन स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दिलाते हैं। सरकारी भवनों में निजी संस्थाओं के स्कूल संचालित होने की स्थिति में फीस वसूली की आशंका से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। यह शिक्षा के अधिकार और समान शिक्षा के उद्देश्य के विपरीत है।
आलोक चंद्राकर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पहले ही हजारों सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और अब बचे हुए स्कूलों को भी निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई इस योजना के स्कूलों के नाम बदले गए और फीस वसूली शुरू की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन परिवारों के पास बच्चों की फीस भरने तक की क्षमता नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
चंद्राकर ने सरकार से पूछा कि सरकारी खजाने से निर्मित स्कूल भवनों और संसाधनों को निजी संस्थाओं को सौंपने के बदले राज्य को क्या लाभ मिलेगा? यदि सरकार सरकारी स्कूलों का संचालन करने में सक्षम नहीं है तो उसे शिक्षकों की भर्ती, भवनों की मरम्मत और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, न कि शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार और भविष्य का आधार है। सरकार शिक्षक भर्ती करने और स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के बजाय निजीकरण का रास्ता अपना रही है, जो उसकी नाकामी को उजागर करता है। चंद्राकर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपने का फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए आंदोलन करेगी और सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर करेगी।
