पटवारियों पर कार्रवाई का डर दिखाकर शासन चला रही भाजपा सरकार : विनोद चंद्राकर

एक महीने से हड़ताल, 60 से अधिक पटवारी निलंबित, एक हजार से ज्यादा को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस; तहसीलों में भटक रहे किसान, धान खरीदी पर संकट के आसार
महासमुंद। प्रदेश की भाजपा सरकार संवाद और समाधान के बजाय धमकी और कार्रवाई का भय दिखाकर शासन चलाना चाहती है। इसका नतीजा है कि तहसील कार्यालयों में कामकाज ठप है, पटवारी हड़ताल पर हैं और किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पूर्व संसदीय सचिव एवं महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है। पटवारियों की जायज मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय सरकार निलंबन और सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई का भय दिखाकर आंदोलन को दबाने में लगी है।
चंद्राकर ने कहा कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक महीना हो चुका है। 13 अक्टूबर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे प्रदेश की राजस्व व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। सरकार अब तक 60 से अधिक पटवारियों को निलंबित कर चुकी है, जबकि एक हजार से ज्यादा पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस के नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति देने और पीवी ऐप के अतिरिक्त कार्यभार से राहत जैसी मांगों पर चर्चा करने के बजाय सरकार दमनात्मक कार्रवाई क्यों कर रही है? गांवों की जमीन, किसानों के रकबे और राजस्व रिकॉर्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले पटवारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी अवकाश पर जाने को मजबूर हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में तकनीकी एवं प्रशासनिक दिक्कतों के चलते पूरा राजस्व अमला परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय कार्रवाई करने में जुटी है।
चंद्राकर ने कहा कि सरकार और पटवारियों के बीच जारी टकराव की सबसे बड़ी कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। महासमुंद जिले सहित प्रदेशभर के तहसील कार्यालयों में किसान, स्कूली बच्चों के पालक और राजस्व संबंधी काम कराने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से खसरा और रकबा संबंधी त्रुटियों का सुधार अटका हुआ है। पटेवा तहसील कार्यालय में ही प्रतिदिन दर्जनों गांवों के किसान अपने रकबे में सुधार कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गलत डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के कारण कई किसानों का धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं हो पाया। अब सर्वे में हुई त्रुटियों को सुधरवाने के लिए किसान तहसील पहुंच रहे हैं तो उनसे पटवारी प्रतिवेदन मांगा जा रहा है। ऐसे में किसान एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकने को मजबूर हैं। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन जैसे जरूरी राजस्व कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। ऐसे संवेदनशील समय में राजस्व व्यवस्था का ठप होना किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। यदि समय रहते रकबा और खसरा संबंधी त्रुटियों का निराकरण नहीं हुआ तो हजारों किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल पटवारी संघ से बातचीत करे, निलंबन और ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई पर पुनर्विचार करे तथा किसानों के लंबित राजस्व कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करे। अन्यथा धान खरीदी के दौरान प्रदेश में उत्पन्न होने वाले संकट की पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी।