धान खरीदी से पहले ही किसानों की बढ़ी मुश्किलें, पोर्टल की खामियों और पटवारी हड़ताल ने बढ़ाई मुसीबत

किसान कांग्रेस अध्यक्ष मानिक साहू का भाजपा सरकार पर हमला, बोले– खरीदी का श्रेय लेने से पहले किसानों की समस्याएं सुलझाए सरकार; हर बैंक में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग
महासमुंद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में अब महज एक दिन शेष है, लेकिन जिले में किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कहीं एग्री स्टेक (AgriStack) सत्यापन अटका है तो कहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखाई दे रहा है। रकबा संशोधन और नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी कई किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं पटवारियों की हड़ताल ने राजस्व संबंधी कामकाज ठप कर किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसान अपनी उपज बेच पाने को लेकर असमंजस में हैं।
जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मानिक साहू ने इन अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धान खरीदी शुरू करने की घोषणा और उसका श्रेय लेने में जुटी है, लेकिन किसानों की बुनियादी समस्याओं के निराकरण के लिए जमीन पर कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। किसान अपनी ही उपज बेचने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण उन्हें राहत नहीं मिल रही है।
मानिक साहू ने कहा कि किसानों ने खाद, बीज और कृषि सामग्री पर अपनी पूंजी लगाकर फसल तैयार की है। अब जब उपज बेचकर लागत निकालने और आर्थिक जरूरतें पूरी करने का समय आया है, तब सरकारी पोर्टल की खामियां, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और विभागीय प्रक्रियाएं उनके सामने बाधा बनकर खड़ी हैं। किसानों को समय पर धान बेचने का अवसर नहीं मिला तो उन्हें खाद-बीज के भुगतान और अन्य जरूरी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी परेशानी होगी।
उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जिले की सभी बैंक शाखाओं में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि बैंक संबंधी कार्यों, कृषि ऋण और भुगतान से जुड़ी समस्याओं के लिए किसानों को बार-बार भटकना पड़ता है। प्रत्येक बैंक में नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि किसान सीधे संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकें।
साहू ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल धान खरीदी की तारीख घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रदेश का एक भी किसान तकनीकी खामी, राजस्व रिकॉर्ड की गड़बड़ी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे। इसके लिए सरकार तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करे, पटवारी हड़ताल से प्रभावित राजस्व कार्यों के निराकरण की व्यवस्था बनाए और एग्री स्टेक सत्यापन, रकबा संशोधन तथा नए किसानों के पंजीयन का काम युद्धस्तर पर पूरा कराए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खरीदी शुरू होने से पहले लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो धान खरीदी केंद्रों में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसान कांग्रेस ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि श्रेय लेने की राजनीति छोड़कर किसानों को राहत देने पर ध्यान दिया जाए और खरीदी शुरू होने से पहले सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाएं दूर की जाएं।