समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर के निर्देश

धान उठाव में तेजी लाने, खाद की कालाबाजारी रोकने और योजनाओं के समयबद्ध निराकरण पर जोर
महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने धान उठाव कार्य में तेजी लाकर शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में अभी लगभग 8 हजार 500 मीट्रिक टन धान का उठाव शेष है। कलेक्टर ने धान उठाव के लिए शेष 54 समितियों का भौतिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
पीएम किसान योजना के हितग्राहियों का एग्रीस्टेक पंजीयन तेज करने के निर्देश
कलेक्टर ने कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का एग्रीस्टेक पंजीयन कार्य तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त किसानों एवं शेष पात्र किसानों का भी पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दौरान अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने पर भी जोर दिया गया।
खरीफ सीजन के लिए खाद उपलब्धता पर समीक्षा
बैठक में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 13 हजार 673 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। साथ ही कृषि विभाग को डीएपी के विकल्पों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।
सुशासन तिहार के आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर
सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक आयोजित 11 शिविरों में 7 हजार 780 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 हजार 215 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवास तत्काल शुरू कराने के निर्देश
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 के अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों ने अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें पुनः समझाइश देकर अंतिम अवसर दिया जाए, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जल संरक्षण और शिक्षा गुणवत्ता पर भी फोकस
बैठक में जल संचयन जनभागीदारी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 57 हजार 335 विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा कलेक्टर ने राजस्व विभाग के विवादित एवं अविवादित प्रकरणों, स्वामित्व योजना की प्रगति तथा आगामी शिक्षा सत्र में परीक्षा परिणामों में सुधार की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश दिए।