कृषक उन्नति योजना के नवीन दिशा-निर्देश जारी, किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 रुपए की आदान सहायता

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी किसानों को सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी पूरी सहायता राशि
बीजापुर, 14 नवंबर 2026- राज्य शासन द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पात्र किसानों को धान के बोए गए सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की एकसमान आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से जिले के धान उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य शासन द्वारा जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस द्वारा उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के बोए गए सत्यापित रकबे पर किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरे रकबे की आदान सहायता
कृषक उन्नति योजना के नवीन प्रावधानों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से कम मात्रा में भी धान अथवा धान बीज विक्रय करता है, तब भी उसे बोए गए पूरे सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्राप्त होगी।
उदाहरण के लिए यदि किसी किसान ने 2 एकड़ भूमि में धान की खेती की है और वह निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा से कम धान भी समिति में विक्रय करता है, तो अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर उसे पूरे 2 एकड़ के लिए कुल 27 हजार 678 रुपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। इस व्यवस्था से कम उत्पादन की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
एग्रीस्टैक पंजीयन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे अनिवार्य
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के बोए गए रकबे का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इससे वास्तविक खेती के रकबे की पुष्टि होने के साथ पात्र किसानों को पारदर्शी तरीके से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।
राज्य शासन द्वारा दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किया गया है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ वर्ष 2025-26 में धान विक्रय नहीं किया था और वर्तमान वर्ष में धान विक्रय करेंगे, उनके रकबे का विशेष सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।
टोकन जारी करवाते समय करना होगा योजना के लिए आवेदन
नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना के लिए आवेदन करना होगा। योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार से लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पात्र किसानों को सीधे योजना का लाभ प्राप्त होगा।
केवल खरीफ 2026 में बोए गए धान पर मिलेगा लाभ
राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कृषक उन्नति योजना के नवीन प्रावधान केवल खरीफ वर्ष 2026 में बोए गए धान पर लागू होंगे। ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, महाविद्यालय तथा शासकीय संस्थानों को योजना की पात्रता से बाहर रखा गया है।
जिले के 31 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी
बीजापुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। जिले में कुल 20 हजार 598 किसान पंजीकृत हैं तथा 54 हजार 165 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए नवीन धान खरीदी केंद्र तिम्मापुर सहित कुल 31 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
कलेक्टर विश्वदीप के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी की तैयारियों के साथ कृषक उन्नति योजना के नवीन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के किसानों तक भी योजना की जानकारी पहुंच सके।
जिला प्रशासन ने किसानों से की योजना का लाभ लेने की अपील
जिला प्रशासन ने जिले के सभी धान उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे अपना एग्रीस्टैक पंजीयन, बोए गए रकबे का सत्यापन एवं बैंक खाते की आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। साथ ही धान खरीदी के लिए टोकन जारी करवाते समय कृषक उन्नति योजना का निर्धारित आवेदन अवश्य प्रस्तुत करें।
कृषक उन्नति योजना के नवीन प्रावधानों से किसानों को उनकी खेती के सत्यापित रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता मिलेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा खुशहाल किसान और समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।