केंद्रीय प्रभारी अधिकारी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
लखपति दीदी योजना, ऑर्गेनिक विलेज, पोषण, शिक्षा व आधारभूत संरचना पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश
सुकमा, 02 दिसंबर 2025/नीति आयोग के आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु आज सुकमा में केंद्रीय प्रभारी अधिकारी एवं भारत सरकार के संयुक्त सचिव प्रसन्ना आर (आईएएस) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर सहित संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी तथा पीपीआईए फेलो उपस्थित रहे। बैठक दोपहर 12 बजे से 12ः30 बजे तक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एनआईसी में आयोजित की गई, जिसमें आकांक्षी जिला सुकमा और आकांक्षी ब्लॉक कोंटा की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।
आजीविका व महिला स्व-सहायता समूह कोंटा ब्लॉक पर विशेष फोकस
प्रसन्ना आर ने कोंटा ब्लॉक में स्व-सहायता समूहों (SHGs)की 100ः सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘लखपति दीदी’ योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने कहा, ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।
कृषि में ऑर्गेनिक विलेजकृसिर्फ उत्पादन ही नहीं, प्रमाणन भी आवश्यक
केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को ऑर्गेनिक विलेज विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैविक खेती के साथ-साथ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अत्यंत जरूरी है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मूल्य मिल सके।
स्वास्थ्य एवं पोषण बेहतर करने के कड़े निर्देश
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों के प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा। साथ ही गंभीर कुपोषण और मध्यम कुपोषण के मामलों को घटाने के लिए ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग में ड्रॉपआउट रोकें, बोर्ड परीक्षाओं का प्रदर्शन सुधारे
जिले के शिक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट बेहतर करने की रणनीतियाँ लागू करने को कहा। स्कूली बच्चों के ड्रॉपआउट मामलों को कम करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
सड़क और पेयजलकृआधारभूत सुविधाओं में तेजी
बैठक में पीएमजीएसवाई सहित सड़क परियोजनाओं को गति देने तथा जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल जल कनेक्शन की पूर्ण सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
डेटा की सटीकता डैशबोर्ड में वास्तविक प्रगति दिखे
उन्होंने सभी विभागों से कहा कि नीति आयोग के डैशबोर्ड में अपलोड किए जाने वाले डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अंतर न रहे। उन्होंने डेटा की शुद्धता एवं पारदर्शिता को सर्वाेच्च प्राथमिकता बताई।