सचिव संघ शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे
महासमुंद। जिले के 565 ग्राम पंचायत सचिवों ने एक सूत्रीय मांग को लेकर जिले के पांच ब्लाॅक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे है । सचिवों की मांग है कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में मोदी की गारंटी में सभी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने की गारंटी दी गयी थी। सचिव संघ के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारिका यादव, शबीना खान का कहना 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा 30 दिवस के भीतर समिति गठित कर शासकीयकरण करने की घोषणा की थी, परन्तु वर्तमान बजट सत्र में सचिवों के संबंध में कोई भी पहल नही करने से पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित है। सचिव संघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जायेगी । जब तक हमारी मांग पूरी नही होगी हमलोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगें । गौरतलब है कि पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से पंचायतों में संचालित सभी शासकीय योजनाएं ठप पड़ गई है।