धान उपार्जन को लेकर भ्रामक तथ्यों का खाद्य विभाग द्वारा खंडन

टोकन लिमिट बढ़ाई गई, धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित
बेमेतरा 29 दिसम्बर 2025/- ललित विश्वकर्मा, प्रभारी महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा राज्य शासन से धान उपार्जन हेतु टोकन लिमिट बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन क्रमांक/2160 दिनांक 26.12.2025 के माध्यम से धान उपार्जन व्यवस्था को लेकर कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा उक्त आवेदन मं। उल्लिखित तथ्यों को भ्रामक एवं तथ्यहीन बताते हुए उनका स्पष्ट खंडन किया गया है। संदर्भित आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि टोकन लिमिट नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में जिले के किसान धान विक्रय से वंचित रह जाएंगे तथा धान खरीदी की अंतिम तिथि 15.01.2026 बताते हुए दिनांक 30.12.2025 को जिले के समस्त धान उपार्जन केंद्रों में तालाबंदी किए जाने की बात कही गई है। खाद्य विभाग के अनुसार यह दोनों ही तथ्य किसानों को भ्रमित करने वाले हैं तथा शासन की धान उपार्जन व्यवस्था पर अनावश्यक प्रश्नचिन्ह लगाने जैसे हैं।
टोकन लिमिट के संबंध में स्थिति स्पष्ट
खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि अन्य जिलों के समान ही जिला बेमेतरा में भी इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/1628 दिनांक 19.12.2025 के माध्यम से टोकन लिमिट संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसके अनुरूप जिले में टोकन लिमिट संशोधित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.12.2025 को पुनः अद्यतन टोकन लिमिट से अधिक लिमिट निर्धारित करने का प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया गया है। अतः यह कहना कि टोकन लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।
धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन द्वारा धान उपार्जन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 नहीं बल्कि 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवेदन में प्रस्तुत तथ्य पूर्णतः भ्रामक हैं।
तालाबंदी का आह्वान अवैधानिक
30 दिसम्बर 2025, मंगलवार को जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में तालाबंदी किए जाने का आह्वान अवैधानिक एवं अनुचित है। इससे धान उपार्जन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने के बजाय बाधित होगी, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किसानों के हितों पर पड़ेगा।
खाद्य विभाग का निष्कर्ष
खाद्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में टोकन लिमिट बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है एवं आगे भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। धान उपार्जन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः धान उपार्जन एवं टोकन लिमिट को लेकर प्रस्तुत भ्रामक तथ्यों का खाद्य विभाग द्वारा पूर्णतः खंडन किया जाता है तथा किसानों से अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से भ्रमित न हों।