जनपद पंचायत बैठक में निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा

संचार संकर्म सभापति ने अनेक एजेंडा पर की चर्चा
महासमुंद। जनपद पंचायत के सभागार में आज आयोजित संचार संकर्म (निर्माण ) सभापति सुधा योगेश्वर चंद्राकर की अध्य्क्षता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
सभापति सुधा योगेश्वर चंद्राकर ने बैठक में कहा कि पंचायत स्तर के निर्माण कार्य निर्धारित एजेंसियों द्वारा ही हो इसका ध्यान रखा जाये। अनधिकृत रूप से प्रसाशनिक या राजनितिक दबाव में सरपंचों के अधिकार का हनन न हो। उन्होंने कहा निर्माण कार्यों में काम के अनुरूप पीपीसी, ओपीसी एवं निर्धारित ग्रेड के सीमेंट से गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो एवं पानी तराई की अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गावों में सी सी निर्माण के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था एवं साइड सोल्डर निर्माण का ध्यान रखा जाये,
निर्माण कार्य उपरांत 15 दिन के भीतर मूल्यांकन और सत्यापन उपरांत सरपंच एवं निर्माण एजेंसियों (ठेकेदार ) का भुगतान किया जाए, टेस्ट रिपोर्ट के नाम पर वसूली एवं जल्द बिलिंग करने के नाम पर भ्रस्टाचार न हो इसका ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने नहर नाली निर्माण के दौरान कार्योंपरान्त अनुपयोगी सीमेंट मटेरियल का समुचित प्रबंधन हो, जिससे जल निकासी में अवरोध न हो। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाएं जा रहे तुमगांव महासमुंद सड़क में पुलिया निर्माण के दौरान एवं अन्य निर्माण कार्यों वाइब्रेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से हो, सरकारी निर्माण भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग एवं शौचालय निर्माण अनिवार्य रूप से हो, आंगनबाड़ी एवं स्कूल भवन, हॉस्टल निर्माण के दौरान विशेष रूप से स्थल परीक्षण, स्लेब की गुणवत्ता, जल तराई का ध्यान रखा जाये। इसके आलावा प्रतिमाह अनिवार्य रूप से संचार संकर्म मीटिंग में संबंधित विभाग पिछले माह एवं वर्तमान माह में निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहे। साथ ही मीटिंग में अनुपस्थित रहने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं प्रथम क़िस्त प्राप्ति उपरांत एवं निर्धारित समय पर कार्य नहीं करने वाले सरपंचों कार्य एजेंसियों को विधिवत नोटिस प्रदाय उपरांत भी कार्य सम्पादित नहीं करने पर क़ानूनी वसूली की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये। बैठक में संचार संकर्म सचिव, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के एसडीओ श्री देवांगन, पीएचई इंजिनियर आलोक शुक्ल, लोक निर्माण विभाग के इंजिनियर, जलसंसाध्न विभाग, वन विभाग, प्रधान मंत्री आवास, वालेंटियर एवं पीईओ मनरेगा उपस्थित रहे। सभी ने विभागवार चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी साथ ही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गयी और अन्य अनुपस्थित विभागों को नोटिस जारी कर आगामी मिटिंग में आवश्यक जानकारी सहित उपस्थित रहने का प्रस्ताव पारित किया गया।