धान खरीदी को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मिलर्स अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें- कलेक्टर
बालोद, 06 नवंबर 2025। बालोद जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। इसके अंतर्गत आज कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले के मिलर्स की बैठक लेकर जिले के सभी मिलर्स को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हेतु सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मिलर्सों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि धान खरीदी का कार्य जिले में सुगमता से निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, उप संचालक सहकारी संस्थाएं श्री आरके राठिया, जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर एवं जिला विपणन अधिकारी सहित मिलर्स एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी कार्य को शासन के विशेष प्राथमिकता वाले एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए धान खरीदी के कार्य के संबंध में राज्य शासन के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत इस वर्ष 50 प्रतिशत नया एवं 50 प्रतिशत पूराने बारदानों से धान की खरीदी की जाएगी। श्रीमती मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु वर्ष 2025-26 में जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों के लिए कुल 12 हजार बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें से मिलर्स द्वारा जिले के कुल 143 धान खरीदी केन्द्रों में से 71 धान खरीदी केन्द्रों में कुल 2007 गठान उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह तक के लिए जिले के उपार्जन केन्द्रों के लिए 07 हजार अतिरिक्त गठानों की आवश्यकता होगी। श्रीमती मिश्रा ने धान उपार्जन केन्द्रों में बारदाना उपलब्ध कराने शेष रह गए सभी मिलर्सों को 10 नवंबर तक अनिवार्य रूप से बारदाना उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान में नागरिक आपूर्ति निगम में पर्याप्त जगह होनेे के कारण जिले के मिलर्स को पिछले वर्ष का बकाया चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।