समय-सीमा की बैठक में जनसमस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश

पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं ईको टूरिज्म विकास पर जोर
गरियाबंद 15 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर बी.एस. उइके की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जिला अधिकारियों को जनसमस्याओं, शिकायतों एवं मांगों से संबंधित सभी आवेदनों का परीक्षण कर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, डीएफओ शशिकानंदन के., जिला पंचायत सीईओ प्रखर चन्द्राकर, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे एवं नवीन भगत, सहित वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में राजधानी रायपुर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य संस्कृति में सुधार लाने, कार्यालयीन समय का पालन सुनिश्चित करने तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का समय पर निराकरण अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारी पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर उइके ने नदी किनारे तट कटाव को रोकने, पर्यापरण संवर्धन एवं संरक्षण करने, बंजर एवं अतिक्रमित भूमि का अधिग्रहण कर वृहद रूप में वृक्षारोपण करने के निर्देश दिये। वन विभाग को बिगड़े वनों के सुधार कार्य कर बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिये। वनों के अंदर अतिक्रमण हटाने एवं अपात्र वनाधिकार पट्टे के लिए आवेदित पत्रों को निरस्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से गरियाबंद में आपार संभावनाएं इसे विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा एवं ईको टूरिजम पॉर्क भी बनाया जा सकता है। समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालयीन अवधि 10 बजे तक उपस्थित रहने एवं समस्याओं के निवारण हेतु सामान्य नागरिकों से मिलने के लिए अधिकारी समय एवं तिथि निश्चित कर अपने कार्यालय कक्ष के बाहर चस्पा करें। बैठक में कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र की विकासखंडवार समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से वापस न किया जाए। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को तहसीलदारों से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। इस हेतु गिरदावरी सत्यापन का कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।