प्रदेश के सभी छात्रावासों में दो हज़ार सीटों की वृद्धि होगी
मुख्यमंत्री श्री साय ने किया आठ करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने पाँच कन्या…
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हरेली तिहार मनाने सज गया मुख्यमंत्री निवास
रहचुली झूला, गेड़ी और साजसज्जा वाली बैलगाड़ियों से दिख रही रौनक हरेली के मौके पर…
मुख्यमंत्री को छात्र हर्ष गिलहरे ने स्केच पोर्ट्रेट भेंट की
रायपुर, 03 जुलाई 2024/मुख्यमंत्री श्री साय को आरंग में आयोजित आश्रम छात्रावास लोकार्पण कार्यक्रम के…
नियद नेल्लानार योजना का लाभ हितग्राहियों तक गुणवत्तापूर्वक और समय सीमा पर मिले
मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश रायपुर, 3 अगस्त 2024 मुख्य…
विश्व बैंक की टीम ने चिराग परियोजना को लेकर मुख्य सचिव से की भेंट
रायपुर, 3अगस्त 2024 मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन से मंत्रालय महानदी भवन में चिराग परियोजना…
इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रणनीति और लक्ष्य
Delhi, Aug 3 भारत में इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात के उत्पादन के…
आरक्षित कोचों में प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों की सुविधा बंद की जाएगी
Delhi, Aug 3टिकट चेकिंग स्टाफ को उपलब्ध खाली सीटों के आधार पर यात्रियों को आरक्षित…
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खतरनाक रेलवे ट्रैक स्टंट के लिए यूट्यूबर को गिरफ्तार किया
आरपीएफ महानिदेशक ने नागरिकों से अपील की कि वे गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों…
मई, 2024 तक देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जहां 2,53,000 से अधिक मामले निपटाए गए
Delhi, Aug 3 केंद्र सरकार आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में बलात्कार और यौन…
भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए है
Delhi, Aug 3 भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए है। भारत सरकार ने नोडल विभाग के रूप में न्याय विभाग के माध्यम से 26 नवंबर, 2019 को नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (सीडएपी) शुरू किया, जिसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सीडएपी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायपालिका और एनएसएस/एनवायके स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से 48.6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचने में सक्षम रहा। कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रस्तावना वाचन (21.86 लाख), ऑनलाइन शपथ ग्रहण (1.90 लाख), वेबिनार (10,600), ई-टिकट के माध्यम से संदेश (14.5 करोड़) और सोशल मीडिया (10.95 करोड़) जैसे…