टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे
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छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने बरोंड़ा चौक से निकाली रैली, जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री व स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
महासमुंद। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षक संवर्ग की लंबे समय से लंबित समस्याओं के निराकरण और विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। बरोंड़ा चौक स्थित दुर्गा मंदिर के पास आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने सेवारत शिक्षक संवर्ग के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए शासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद शिक्षकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और संबंधित अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा।
मोर्चा के जिला संयोजक नारायण चौधरी एवं विजय कुमार धुलतहरे ने शासन से शिक्षक हित में लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले शिक्षकों ने बरोंड़ा चौक पर धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस दौरान टीईटी की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में खासा आक्रोश नजर आया। रैली के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।
सुप्रीम कोर्ट के समय-सीमा का हवाला, सेवा सुरक्षा की मांग
मोर्चा ने ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षक संवर्ग की कई समस्याएं लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का है। संगठन ने इसे समाप्त करने तथा वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी संबंधी प्रक्रिया के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि शासन इस मामले में बिना अनावश्यक विलंब के शिक्षक हित में स्पष्ट निर्णय ले।
प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की मांग
शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षक एलबी संवर्ग की सेवा की गणना पंचायत संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने की मांग भी उठाई है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को जोड़ते हुए उन्हें सेवा संबंधी सभी पात्र लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। इसमें पूर्ण पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू अन्य लाभ शामिल हैं।
वेतन विसंगतियां दूर कर केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण
मोर्चा ने शिक्षक संवर्ग में लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों के निराकरण की मांग की है। संगठन ने ज्ञापन में केंद्रीय वेतनमान की संरचना के आधार पर वेतन निर्धारण किए जाने का आग्रह किया है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन संबंधी विसंगतियों के कारण लंबे समय से शिक्षक आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं, इसलिए इस पर शासन को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
भर्ती-पदोन्नति नियम में संशोधन की मांग
ज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम से जुड़े राजपत्र का भी उल्लेख किया गया है। मोर्चा ने 13 फरवरी 2026 को प्रकाशित राजपत्र में एलबी संवर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने की मांग की है, ताकि शिक्षकों को पदोन्नति एवं सेवा संबंधी अधिकारों का उचित लाभ मिल सके।
ब्रिज कोर्स के जरिए बीएड प्रशिक्षण की मांग
शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षक संवर्ग के लिए शिक्षा विभाग की ओर से योजना बनाकर ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। संगठन का कहना है कि संबंधित शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।
शासन से त्वरित आदेश जारी करने की मांग
मोर्चा ने कहा कि शिक्षक संवर्ग की समस्याएं केवल व्यक्तिगत हित से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और हजारों शिक्षकों के भविष्य से संबंधित हैं। इसलिए लंबित मांगों पर शासन तत्काल विचार कर स्पष्ट निर्णय ले और आवश्यक आदेश जारी करे।
प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के जिला संयोजक नारायण चौधरी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए संगठन की मांगों और आगामी रणनीति के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद शिक्षकों ने एकजुटता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शासन से मांगों के शीघ्र निराकरण की अपेक्षा जताई।