ओबीसी वर्ग की प्रगति के लिए एकजुट होकर करें कार्य- आर.एस. विश्वकर्मा

पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर दिए जरूरी दिशा-निर्देश
कोरिया 15 अक्टूबर 2025/ छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज की सशक्तता तभी संभव है जब योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक हितग्राही शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हों।
बैठक में आयोग के सदस्य यशवंत सिंह वर्मा, बलदाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव और कृष्णा गुप्ता, कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ावर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनरेगा, पशु चिकित्सा, उद्यानिकी, मत्स्य, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग व्यापार केंद्र, कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।
अध्यक्ष विश्वकर्मा ने ओबीसी छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र भेजने, स्कॉलरशिप योजना का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों को दिलाने, तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र बनाते समय क्रीमी एवं नॉन क्रीमी लेयर के प्रावधानों का पालन किया जाए। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लोगों को चिन्हित व्यवसायों में सहकारी समितियां बनाकर सामूहिक रूप से कार्य करने की अपील की, जिससे समाज की आर्थिक सशक्तता को बल मिलेगा।
अध्यक्ष ने युवाओं से कहा कि वे तकनीकी शिक्षा अपनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, गांवों में जाकर जनता से संवाद करें और समस्याओं का त्वरित निराकरण करें।
विश्वकर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत यह विगत वर्ष यह आयोग का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि देश मे पहली बार जाति जनगणना 1932 में हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नही चाहिए। छत्तीसगढ़ में 95 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत तथा पंचायत में 57 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है।
अध्यक्ष वर्मा ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फलदार वृक्ष लगाए जाएं और यहाँ की जलवायु को देखते हुए फसलों को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, डीडी मंडावी, डिप्टी कलेक्टर राकेश साहू सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।