गिरदावरी कार्य, तहसीलदार मौके का करें मुआयना, बैठक में कलेक्टर ने दिए अधिकारियों निर्देश
बलरामपुर 16 अक्टूबर 2024। कलेक्टर रिमिजियुस एक्का की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों के प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र और समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों, अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, और सीमांकन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
कलेक्टर श्री एक्का ने अविवादित/विवादित नामांतरण और खाता विभाजन से संबंधित प्रकरणों की अनुविभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से निपटारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने विवादित नामांतरण और खाता विभाजन से जुड़े मामलों की न्यायालयवार समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया। खरीफ के गिरदावरी कार्य की भी समीक्षा भी प्रमुखता से की। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे समय पर गिरदावरी कार्य पूरा करें और इसकी सत्यता सुनिश्चित करने के लिए मौके का मुआयना करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसानों के पंजीयन और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से किसानों के पंजीयन की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के लिए सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरी तरह दुरुस्त किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अब तक स्वीकृत सभी लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने स्वीकृत आवासों की प्रगति पर भी चर्चा की और प्रधानमंत्री जनमन आवास निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि शेष बचे कार्डों का नवीनीकरण 31 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए सभी हितग्राही परिवारों के सदस्यों का आधार कार्ड और अंगूठे का ई-केवाईसी अनिवार्य है। कलेक्टर ने अधिकारियों को घर-घर जाकर इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र परिवारों को समय पर इसका लाभ मिल सके। साथ ही कलेक्टर बैठक में सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें और आवश्यक सुधार हेतु कार्यवाही करें।