रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने खतरनाक रेलवे ट्रैक स्टंट के लिए यूट्यूबर को गिरफ्तार किया
आरपीएफ महानिदेशक ने नागरिकों से अपील की कि वे गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों…
Month: August 2024
मई, 2024 तक देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जहां 2,53,000 से अधिक मामले निपटाए गए
Delhi, Aug 3 केंद्र सरकार आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में बलात्कार और यौन…
भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए है
Delhi, Aug 3 भारत सरकार ने संविधान की समझ को लोकप्रिय बनाने और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए है। भारत सरकार ने नोडल विभाग के रूप में न्याय विभाग के माध्यम से 26 नवंबर, 2019 को नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (सीडएपी) शुरू किया, जिसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। सीडएपी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायपालिका और एनएसएस/एनवायके स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से 48.6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचने में सक्षम रहा। कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रस्तावना वाचन (21.86 लाख), ऑनलाइन शपथ ग्रहण (1.90 लाख), वेबिनार (10,600), ई-टिकट के माध्यम से संदेश (14.5 करोड़) और सोशल मीडिया (10.95 करोड़) जैसे…
न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने तथा विवादों को मुकदमे-पूर्व चरण में निपटाने के लिए विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन
Delhi, Aug 3 पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या और निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-ए, अनुबंध-बी और अनुबंध-सी में दिया गया है। लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा कि वे न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवादों को निपटाने के लिए उचित समझते हैं। लोक अदालतें स्थायी संस्था नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा संदर्भित लंबित न्यायालय मामलों का निपटान करती हैं। चूंकि लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं होती हैं, इसलिए सभी अनसुलझे मामले संबंधित न्यायालयों में वापस कर दिए जाते हैं और इसलिए वे लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते हैं। यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार की लोक अदालत के गठन से पहले कोई विशिष्ट निपटान लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से कानूनी सहायता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2024 तक) के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को निम्नलिखित अनुदान सहायता जारी की है: (करोड़ रुपए में) वर्ष जारी की गई धनराशि 2021-22…
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है
Delhi, Aug 3खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन…
कुल 212 करोड़ रुपये के धन वितरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित 3600+ तकनीकी स्टार्टअप
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और वृद्धि सुनिश्चित…
भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों/चालकों की कोई कमी नहीं
पिछले पांच वर्षों के दौरान 5710 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी किए गए भारतीय विमानन…
सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण (एमआरओ) के लिए ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी
Delhi, Aug 3 घरेलू एमआरओ उद्योग और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार…
सरकार किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी देती है
उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के…
किसानों को पीपीपी मोड में डिजिटल और उच्च-तकनीक वाली सेवाएं प्रदान करना
Delhi, Ag 3वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ़्तार) के अंतर्गत “नवाचार और कृषि…