कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक सम्पन्न

सुशासन तिहार के आवेदनों का एक सप्ताह में हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण, लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय: कलेक्टर
एमसीबी/23 जून 2026/ कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, जनशिकायतों तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का अधिकतम एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है तथा प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशीलता, जवाबदेही और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।
पेंशन, राशन कार्ड और पीएम किसान के लंबित प्रकरणों पर विशेष जोर
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर, खड़गवां एवं मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रत्येक माह की 25 तारीख से पूर्व पेंशन संबंधी मांग पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने को कहा। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान राशन कार्ड से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित मामलों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) से संबंधित लंबित प्रकरणों की अद्यतन सूची प्रस्तुत करने को कहा गया।
जन्म-मृत्यु पंजीयन, पीडीएस और खेल मैदानों का होगा सर्वे
कलेक्टर ने प्रत्येक समय-सीमा बैठक में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की 263 उचित मूल्य दुकानों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा, जिसमें सामुदायिक भवन, किराए के भवन एवं शासकीय भवनों में संचालित दुकानों की पृथक-पृथक जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा पंचायतों में उपलब्ध खेल मैदानों का सर्वेक्षण कर उनकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि खेल अधोसंरचना के विकास की प्रभावी योजना बनाई जा सके।
शिकायतों का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश
जनदर्शन, जन शिकायत, पीएम पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य शिकायत निवारण मंचों पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निराकरण में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। लंबे समय से लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
भू-अभिलेख, वन एवं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने तथा सभी एसडीएम को नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा
महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा आयुष्मान कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए क्लस्टर आधारित अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, अपार आईडी, आधार अपडेट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कृषि, जल संरक्षण और खरीफ सीजन की तैयारियों पर जोर
कृषि एवं जल संरक्षण संबंधी विषयों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के व्यापक प्रचार-प्रसार, सूखा प्रतिरोधी बीजों के उपयोग तथा उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ने तथा कृषि, पशुधन विकास एवं मत्स्य विभाग को हितग्राहीवार जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग, कृषि अभियांत्रिकी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को जल संरक्षण एवं जल संचयन के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वॉटर रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण, बोरवेलों के समीप रिचार्ज व्यवस्था विकसित करने तथा नहर नेटवर्क का विस्तृत विवरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया।
वन अधिकार पट्टा, जनमन आवास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर फोकस
वनाधिकार पट्टा संबंधी आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने ग्राम स्तरीय समितियों के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए पंचायत सचिवों को घर-घर सर्वेक्षण करने को कहा गया। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने युवाओं को कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए प्रभावी कार्यक्रम संचालित करने पर बल दिया।
न्यायालयीन मामलों एवं आवारा पशुओं पर भी दिए निर्देश
उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवारा पशुओं पर रेडियम पट्टी लगाने, आवारा कुत्तों को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन कराने तथा आवश्यक कार्रवाई युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयीन मामलों के समयबद्ध निराकरण तथा अवमानना प्रकरणों में निर्धारित समय के भीतर जवाब प्रस्तुत करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार, जनदर्शन, पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल तथा अन्य शिकायत निवारण मंचों से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता बनाए रखते हुए प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध राहत प्रदान की जाए।