प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें देश में अगले 15 सालों में सालाना 8 फीसदी की विकास दर हासिल करने और राज्यों के बीच असमानता खत्म करने के लिए ज़रूरी नीतियों पर विमर्श किया गया। पीएम मोदी ने अगले पांच सालों में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण करने का आह्वान किया। कल नीति आयोग की बैठक में पीएम ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि अपने-अपने राज्यों में जम्मू कश्मीर के छात्रों से संपर्क करें। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात कर उन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराएंगी।
नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तीन सालों के एक्शन प्लान और 15 सालों के विज़न दस्तावेज पर सभी राज्यों के साथ विमर्श किया गया। विज़न में कहा स्पष्ट कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था 137 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 470 लाख करोड़ रूपए के स्तर पर पहुंच सकती है।
अब आइए आपको बताते हैं कि इस बैठक के आखिर क्या निकल कर आय़ा
देश में 100 जिलो की पहचान की गई है कि जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और केन्द्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर का करेगी
किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए राज्य सरकारें अपनी नीतियों पर काम करेंगी
सभी राज्य जीएसटी को जल्द से जल्द लागू कराने का प्रयास करें
3 सालों के एक्शन प्लान में काम करने के लिए 300 बिन्दुओं का जिक्र किया गया।
राज्यों को कहा गया है कि वे अपने बजट का सही समय पर सही कामों के लिए पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करें
राज्यों से भीम एप और आधार कार्ड के इस्तेमाल की सिफारिश की गई
सभी राज्यों से पीएम ने अपील की सरकारी खरीद के लिए सरकार की ई-मार्केटप्लेस का इस्तेमाल करें जिससे पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार में कमी आए
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अगले तीन सालों में राज्यों और केंद्र के मिलने वाली धनराशि के अनुमान के मुताबिक 3 सालों का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और एक्शन प्लान में सबसे ज्यादा फोकस है गवर्नेंस पर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने खेतीबाड़ी में आमदनी को दोगुना करने और ई-नाम योजना का जिक्र किया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के विमुद्रीकरण की योजना की प्रशंसा की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कश्मीर आने की अपील की और पीएम ने राज्यों से जम्मू कश्मीर के साथ संपर्क बढ़ाने की अपील की। कुल मिलाकर राज्यों के बीच असमानता को दूर करना और अगले 15 सालों में विकास के नए मुहावरे गढ़ना ही इस बैठक की मंथन का मूलमंत्र रहा।
जाहिर तौर पर पूरी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश स्पष्ट था… न्यू इंडिया के विज़न को पूरा करने के लिए समर्पण और संकल्प की ज़रूरत होगी और केवल बौद्धिक चर्चा के काम नहीं चलने वाला।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि बैठक में सरकार के तीन साल के किए गए कामों के एजेंडे को पेश किया गया। उन्होंने बताया कि सभी मुख्यमंत्रियों ने इसकी सराहना की।
