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सरकार अगले साल खत्म कर सकती है फ्यूल सब्सिडी

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में फ्यूल सब्सिडी खत्म कर सकती है. कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान फ्यूल सब्सिडी पर 1.64 लाख करोड़ रुपये खर्च होता था. वित्त वर्ष 2020-21 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान ये खर्चा घटकर 12,231 करोड़ रुपये हो गया है. तेल कंपनियों ने 2012-13 के दौरान 1.64 लाख करोड़ रुपये की सबसे अधिक अंडर-रिकवरी (पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर नुकसान) की सूचना दी थी. इसके बाद यूपीए सरकार को 1.03 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था, जबकि अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को 60,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा और बाकी 1029 करोड़ रुपये ओएमसी द्वारा वहन किया गया. 2013-14 के वित्तीय वर्ष में फ्यूल सब्सिडी बिल 1.47 लाख करोड़ रुपये था, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई थी. मोदी सरकार ने जो पहली चीजें कीं, उनमें से एक थी 19 अक्टूबर 2014 से डीजल की कीमत को नियंत्रणमुक्त करना. साल 2014-15 में एक झटके में फ्यूल सब्सिडी लगभग आधी घटकर 77,073 करोड़ रुपये रह गई. 77,073 करोड़ रुपये में से, सरकार को 32,067 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा, जबकि बाकी अपस्ट्रीम तेल कंपनियों और ओएमसी ने वहन किया.

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