रायपुर. विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सम्बद्ध विभागों के लिए 11,108 करोड़ 18 लाख 99 हजार रूपए की अनुदान मांगें पारित की गई.
इस राशि में से सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 318 करोड़ 42 लाख 40 हजार रूपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 426 करोड़ 24 लाख 66 हजार रूपए, वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 6724 करोड़ 91 लाख 42 हजार रूपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 104 करोड़ 65 लाख रूपए, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 2569 करोड़ 48 लाख 31 हजार रूपए, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए 486 करोड़ 64 लाख 93 हजार रूपए, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिए 234 करोड़ 23 लाख 20 हजार रूपए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 185 करोड़ 11 लाख 26 हजार रूपए और विमानन विभाग के लिए 58 करोड़ 47 लाख 91 हजार रूपए की अनुदान मांगें पारित की गई.
मंत्री टी.एस. सिंहदेव से संबंधित विभागों के लिए 10412 करोड़ 65 लाख 97 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मंत्री टी.एस. सिंहदेव से संबंधित विभागों की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गईं. उनके सभी विभागों के लिए कुल 10412 करोड़, 65 लाख 97 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गईं.
इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3979 करोड़ 64 लाख 76 हजार रुपए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 2729 करोड़ 63 लाख 63 हजार रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2381 करोड़ 42 लाख 62 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1038 करोड़ 66 लाख 62 हजार रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 279 करोड़ 44 लाख नौ हजार रुपए और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के लिए तीन करोड़ 84 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगे शामिल हैं.
विभागीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कोरोना संक्रमित होने के कारण नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सदन में अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया.
मंत्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों के लिए 1279 करोड़ रूपए की बजट अनुदान मांगें पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 1279 करोड़ 26 लाख 40 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित हुई. इसमें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 372 करोड़ 61 लाख 80 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 807 करोड़ 74 लाख, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के लिए 26 करोड़ 55 लाख रूपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 35 लाख 55 हजार रूपए शामिल हैं.
